उत्पीडितआवाज
काठमाडौँ । सरकारले बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई डिजिटल करेन्सी (भर्चुअल मुद्रा) कारोबारको स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संशोधन गरेर सरकारले वाणिज्य बैंकहरूलाई डिजिटल मुद्रा कारोबारको स्वीकृति दिने तयारी गरेको हो ।
बदलिँदो युग र प्रविधिको प्रयोगसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रमा डिजिटल करेन्सीको प्रयोग गर्ने अनुमति बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिनेगरी सरकारले बाफिया संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ ।
विद्यमान बाफिया ऐन, २०७३ को दफा ४९ को उपदफा १ मा थप व्यवस्था गर्दै सरकारले वाणिज्य बैंकलाई डिजिटल मुद्रा स्वीकार गर्ने तथा भुक्तानी दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी सोही दफाको उपदफा २ र ३ मा पनि संशोधन गरेर बैंकहरूलाई डिजिटल मुद्रा स्वीकार्ने व्यवस्था खुला गर्न खोजिएको छ ।
तर, यस्तो स्वीकृति अन्य प्रकारको भर्चुअल करेन्सी तथा क्रिप्टो करेन्सीका लागि भने होइन । केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा केन्द्रीय बैंकले नै जारी गर्ने सीबीडीसी (सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी) कारोबारका लागि यस्तो व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको हो ।
मुद्रा विज्ञ विवेक राणा बैंकहरूले सञ्चालन गर्न सक्ने भनिएको डिजिटल मुद्रा ‘सेन्ट्रल बैंक करेन्सी (सीबीडीसी)’ भएको बताउँछन् । बैंकहरूले कारोबार गर्न सक्ने भनिएको डिजिटल मुद्रा केन्द्रीय बैंकबाटै सञ्चालन, निर्देशन तथा नियन्त्रण हुने उनको भनाइ छ । ‘नेपालका बैंकहरूले पनि सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको डिजिटल मुद्रा क्रिप्टो वा अन्य यस्तै खालका भर्चुअल मुद्रा होइनन्, यो त केन्द्रीय बैंकले जारी गर्न सक्ने सीबीसी हो,’ राणाले भने, ‘यस्तो मुद्राको सञ्चालन, व्यवस्थापनदेखि नियन्त्रण सबै केन्द्रीय बैंकबाटै हुन्छ ।’
बढ्दो क्रिप्टो करेन्सी तथा अन्य विविध खालका भर्चुअल मुद्राको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न केन्द्रीय बैंकले आवश्यकताको आधारमा सीबीसी जारी गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । तर, अन्य भर्चुअल मुद्राको रेट तलमाथि हुने भए पनि सीबीसीको रेट स्थिर रहने हुँदा यसको खासै प्रभावकारिता नहुने उनी बताउँछन् ।
केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्रा प्रयोगको माग बढ्दैगर्दा सीबीसी प्रयोगमा ल्याउन सकिने विकल्पलाई सरकारले खुला गरेको बताएको छ । यसो हुँदा बढ्दो क्रिप्टो करेन्सी र अन्य प्रकारका भर्चुअल मुद्राको कारोबारलाई रोक्न सकिने केन्द्रीय बैंकको धारणा छ ।
के हो सीबीडीसी ?
केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) देशको फिएट मुद्राको डिजिटल रूप हो । आवश्यकताको आधारमा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल कारोबारका लागि, वित्तीय कारोबारको सहज र सरलीकरण गर्दै नियमन गर्न यस्तो मुद्रा सञ्चालनमा ल्याउन सक्छ ।
यो एउटा वित्तीय नीति पनि हो । भौतिक मुद्राको विकल्पमा डिजिटल मुद्राको कारोबारका लागि यस्तो डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) प्रयोगमा ल्याउन सक्छ । यस्तो मुद्राको कारोबारले नक्कली (फेक) नोटको कारोबार समेत निरुत्साहित हुनुका साथै डिजिटल कारोबारमा प्रोत्साहन मिल्छ ।
बढ्दो क्रिप्टो र अन्य भर्चुअल करेन्सीको कारोबार बढे पनि विकल्पमा सीबीडीसीको प्रयोग गर्न सकिने तर क्रिप्टोकै विकल्पमा यसको प्रयोग हुन नसक्ने मुद्राविद् राणाको भनाइ छ । ‘सीबीडीसी देशको केन्द्रीय बैंकको मुद्रा नीति हो । यो मुलुकको सीमा क्षेत्रभित्र मात्र कारोबार हुने हो । फेरि यसको रेट स्थिर हुने र कारोबार मान एकै हुने हुँदा यसको प्रयोग सधैँ समान नै हुन्छ । तर, लगानीको रुपमा क्रिप्टोलाई प्रयोग गर्नेहरू यसमा आकर्षित हुँदैनन् । त्यसैले यसले क्रिप्टो वा अन्य भर्चुअल करेन्सीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।
सीबीडीसी भर्चुअल मुद्राकै रुपमा बुझिने भए पनि यसलाई क्रिप्टो वा अन्य भर्चुअल मुद्राको रुपमा लिन सकिदैन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा भाग नलिने हुँदा आतङ्कवादी वा हात–हतियार, अवैध चोरी निकासी, मानव बेचबिखन वा यस्तै खालका अन्य दुई नम्बरी कारोबारको पैसा यसमा प्रयोग हुन पाउँदैन ।
कसरी हुन्छ सीबीडीसीको प्रयोग ?
सीबीडीसी केन्द्रीय बैंकले मात्र जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा हो । तर कारोबार अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केन्द्रीय बैंकसँग स्वीकृति लिएर गर्न सक्छन् । तर पहिलो चरणमा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्र यस्तो डिजिटल मुद्रा कारोबारका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
डिजिटल मुद्रा चाहने ग्राहकले छुट्टै खाता केन्द्रीय बैंकमा खोल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा बैंकले खातामा रहेको डिपोजिट अनुसार डिजिटल करेन्सीको ‘क्वाइन’ प्रदान गर्छ ।
मानौँ, एक व्यक्तिले एक हजार रुपैयाँ खातामा राखेको छ र क्वाइन चाहन्छ भने कति रुपैयाँ बराबरको क्वाइन चाहेको हो, त्यतिको लागि फर्ममार्फत माग गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो भौतिक नोट जस्तै, रु ५, रु १०, रु २०, रु ५०, रु १०० रु १००० भनेजस्तै क्वाइनको रुपमा डिजिटल करेन्सीमा रुपान्तरण गर्न सक्छन् ।
तर यस्तो क्वाइनलाई नम्बरिङ्ग (१, २, ३, ४…) गर्दै नामकरण गरिने र यस्तो पैसा कहाँ गयो र कसले प्रयोग गर्दैछ भन्ने सहजै जानकारी हुने हुँदा गलत ठाउँमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग हुन नपाउने मुद्राविज्ञ राणा बताउँछन् ।
तर, अन्य खालको भर्चुअल वा क्रिप्टो करेन्सीमा भने यस्तो सुविधा नहुँने हुँदा जसले जति पनि कारोबार गर्न सक्ने र कसले कसलाई कुन प्रयोजनका लागि मुद्राको कारोबार गरिरहेको छ भन्ने जानकारी नहुने उनले बताए ।
