सबैभन्दा पहिला संसद्मा जस्ता घटना भइरहेका छन् । यसको निष्कर्ष के हो भने नेताहरू अझै सुध्रिएको देखिएन । आफ्ना विगतका गल्तीहरूबाट जनताले सच्याउन कोसिस गरे, दण्डित पनि गर्न खोजे । त्यसबाट पनि पाठ सिकेनन् ।
संसदीय व्यवस्थाको मूल आत्मा भनेको संसद हो । संसद्लाई प्रभावहीन बनाउने गतिविधि भइरहेका छन् । त्यसले जनताको मनोविज्ञानमा राजनीतिक दलहरूप्रति निराशा, नेताहरूप्रति आलोचना र कहिलेकाहीँ अब नेताहरू भ्रष्ट छन् भन्ने भाष्य तयार हुँदैछ ।
यही भाष्यलाई बल पुग्ने काम संसद्मा भएका छन् । यद्यपि यो नयाँ होइन । यसअघि पनि संसद् अवरोध हुँदा पनि काम–कारबाही अघि बढेका थिए । हुँदाहुँदा संविधानसभामा पनि यसैगरी चलाएर जारी गरिएको थियो ।
अब नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर बजेट पनि त्यसैगरी आउला ।
नीति निर्माण बनाउने थलो कमजोर भयो । राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो चेत अझै आएको देखिँदैन । नेपालको संसदीय इतिहासमा जाने हो भने सधैं यस प्रकारका असंगति भोग्नुपर्यो । ०१५ सालको संसद् हेर्दा पनि हुन्छ । जुन प्रतिपक्ष आएको थियो– त्यो एक किसिमले राणाहरूकै पार्टी थियो । गोरखा परिषद त्यसकै लागि निर्माण भएको थियो ।