उत्पीडितआवाज
काठमाडौं, काठमाडौं उपत्यकाको प्रमुख सडक मार्ग चक्रपथ विस्तार आयोजनाप्रति चासो र प्रश्नहरू उठाइएका छन्। राजधानीका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले यस विस्तार योजनामा देखिएका केही विवाद र अव्यवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
चिन्ताका विषयहरू
सांसदहरूले उठाएका प्रमुख चासोका विषयहरूमा पर्छन् –
- जग्गा अधिग्रहणमा विवाद : योजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा उचित मुआब्जाको सुनिश्चितता नभएको र जग्गाधनीहरूसँगको समन्वयको कमी भएको आरोप छ।
- पुनर्वासको अनिश्चितता : यस विस्तारले विस्थापित हुने स्थानीय व्यापारी तथा सर्वसाधारणको पुनर्वासको ठोस योजना नभएको गुनासो छ।
- निर्माणको ढिलासुस्ती : दीर्घकालदेखि चलिरहेको यो योजनाको काम अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेको छ। यसले सडक खण्डहरमा परिणत भएको र सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ।
- पारदर्शिताको अभाव : योजनाको बजेट विनियोजनदेखि ठेक्का प्रक्रियासम्म विभिन्न चरणमा पारदर्शिताको कमी रहेको आशंका गरिएको छ।
सांसदहरूको माग
सांसदहरूले उठाएका चासोका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई निम्न मागहरू राखेका छन् –
- जग्गा अधिग्रहणमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उचित मुआब्जा प्रदान गर्न।
- विस्थापित हुनेहरूको पुनर्वासको लागि प्रभावकारी योजना बनाउन।
- निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन।
- योजनाको हरेक चरणमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न।
आवश्यक छ, प्रभावकारी समाधान
काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ विस्तार आयोजनाले सडक पूर्वाधार विकासमा टेवा पुर्याउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसमा देखिएका विवाद र अव्यवस्थाहरूले गर्दा आयोजना नै अन्योलमा पर्ने खतरा रहेको छ।
सांसदहरूद्वारा उठाइएका चासोका विषयहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिई प्रभावकारी समाधान खोज्नुपर्दछ। यसो भएमा मात्र यो महत्वपूर्ण पूर्वाधार विकासको कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सक्छ।
