उत्पीडितआवाज
नेपालले सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि संक्रमणकालीन न्यायको जटिल बाटो पार गरिरहेको छ। यस प्रक्रियामा सत्य, न्याय, क्षतिपूर्ति र पुनर्मिलनका मुद्दाहरू समावेश छन्।
चुनौतीपूर्ण यात्रा
- पीडितको आवाज: द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूले न्याय, सत्य र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका छन्। तर, यी मागहरू पूरा गर्न राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन।
- न्यायको पथान्तरण: सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि उनीहरूको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
- राजनीतिक दबाब: संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपका कारण पनि चुनौती थपिएको छ। पीडितहरूले न्याय पाउने आशामा बाँच्न बाध्य छन्।
- अन्तर्राष्ट्रिय दबाब: अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा चासो देखाएको छ। तर, नेपाल सरकारले यस दबाबलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सकेको छैन।
पीडितको अपेक्षा
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पीडितहरूले न्याय पाउनु हो। उनीहरूले आफ्ना गुमाएका परिवारको खोजी, दोषीलाई कारबाही र क्षतिपूर्तिको अपेक्षा गरेका छन्। यसका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ।
संक्रमणकालीन न्यायको बाटो अझै लामो छ। यस प्रक्रियामा सबै पक्षको सहमति र सहकार्य आवश्यक छ। पीडितको न्यायको आवाजलाई सुनिश्चित गर्न राज्यले प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ।
