उत्पीडितआवाज
काठमाडौँ — सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) लाई जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको नयाँ अनुमतिपत्र प्रदान गर्न नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार नेपाल टेलिकमको उक्त अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि शुक्रबार सकिने भएकाले नयाँ लाइसेन्स दिन भनेको हो ।
तथापि कति अविधका लागि लाइसेन्स दिने र कति दस्तुर लिने भन्ने विषयमा चाहिँ मन्त्रिपरिषद्ले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै आवश्यक प्रक्रिया निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
‘हामीले अवधि र दस्तुरकै विषयमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट स्पष्टता खोजेका थियौं,’ प्राधिरकणको कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखाका निर्देशकसमेत रहेका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘तथापि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएसम्म यसबारे केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । पत्र हेरेपछि मात्रै प्राधिकरणले प्रतिक्रिया दिनेछ ।’ दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीअनुसार जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्छन् ।
नेपाल टेलिकममा ९२ प्रतिशत सेयर सरकारको भएकाले पुनः अनुमतिपत्र पाउने निश्चित भए पनि कति अवधिका लागि लाइसेन्स दिने र कति दस्तुर लिने भन्ने विषय ऐन र नियमावलीमा उल्लेख छैन । पहिलो पटक अनुमतिपत्र जारी गर्दा भने दूरसञ्चार ऐन ०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने स्पष्ट खुलाइएको छ । त्यस्तो अनुमतिपत्र सुरुमा १० वर्ष र त्यसपछि हरेक पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरणसमेत गर्नुपर्ने भनिएको छ । नवीकरण दस्तुरबारे ऐनमा नलेखिएकाले यसमा पनि पटक–पटक अलमल र अन्योल देखा पर्दै आएको थियो ।
‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले दूरसञ्चार ऐनको दफा २० प्रयोग गरेर प्राधिकरणलाई नेपाल टेलिकमको जीएसएस सेलुलर सेवाको लाइसेन्स अवधि सकिएकाले नयाँ अनुमतिपत्र दिनु भनेर निर्देशन दिएको छ,’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले पुष्टि गरे, ‘अन्य सर्तहरू दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै तोक्नसमेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।’ प्राधिकरण नै दूरसञ्चार क्षेत्रबारे सरकारको नियामक निकाय भएकाले उसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने दस्तुर र अवधिका विषयमा प्राधिकरणले नै प्रस्ट पार्नुपर्ने सरकारको धारणा छ ।
नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिन अन्तिम दिन मात्रै बाँकी रहेको र नयाँ अनुमतिपत्र के–कसरी जारी गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत अन्योल रहेका बेला सञ्चार मन्त्रालयले टेलिकमको लाइसेन्स अवधि एक वर्ष थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरण र कानुन मन्त्रालयसँगको छलफलपछि सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले अवधि थप्नेबारे प्रस्ताव लगेकी थिइन् ।
नेपाल टेलिकमले ०५६ वैशाख २९ मा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र लिएको थियो । नयाँ लाइसेन्स लिन टेलिकमले गत माघ २८ मै प्राधिकरणमा आवेदन बुझाएको थियो । त्यति बेला २१ करोड रुपैयाँ दस्तुरसहित आवेदन बुझाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले जनाए । प्राधिकरणले नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गर्नुअघि टेलिकमलाई तेस्रो नवीकरणबापतको सम्पूर्ण शुल्क तिर्न भनेको थियो । टेलिकमले मंगलबार मात्रै तेस्रो नवीकरणबापत बुझाउन बाँकी रहेको १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ नियामक प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरिदिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । प्राधिकरणले नयाँ लाइसेन्सबारे सञ्चार मन्त्रालयलाई सुझावसमेत दिएको थियो । त्यसमा मुख्यतया विद्यमान अन्योललाई निकास दिन र दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र संशोधन गरी सदनमा लैजान भनिएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘मोबाइल फोनलगायत इन्टरनेटको व्यापक प्रयोग हुनुअघि नै तर्जुमा गरिएका कानुनले पछिल्ला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्,’ सुझावपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण विद्यमान दूरसञ्चार कानुनमा समायानुकूल सुधार र आवश्यक परे नयाँ कानुन यथाशीघ्र तर्जुमा गर्न जरुरी भइसकेको छ ।’
